२०८३ कार्तिक २८, शनिवार ११:५५
नेपाली कांग्रेस रौतहटका सभापति तथा मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव ‘जितेन्द्र’ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार स्वेच्छाचारी बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्।
लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र राज्यका स्वतन्त्र निकायको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरी सरकारका गतिविधि अघि बढिरहेको उनको टिप्पणी छ। सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध र विपक्षी दलका नेताहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित भएको उनले आरोप लगाएका छन्।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–फतुवास्थित आफ्नै निवासमा सनिवार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै यादवले कांग्रेस सभापति गगन थापालाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन्।
इनम सापकोटा प्रकरणलाई समेत जोड्दै उनले कुनै व्यक्तिले लगाएको आरोपकै आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताए। आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रमाणबिना कसैको राजनीतिक प्रतिष्ठामाथि आक्रमण गर्नु गलत भएको धारणा राखेका छन्।
‘लोकतन्त्रमा सरकारको विरोध गर्नु अपराध होइन, यो नागरिक र राजनीतिक दलको संवैधानिक अधिकार हो। सभापति गगन थापाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो, कुनै अपराध गर्नुभएको होइन,’ यादवले भनेका छन्।
उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक संघर्षबाट स्थापित नेतृत्वलाई विभिन्न प्रकरणमा जोडेर दबाबमा पार्ने प्रयास सफल नहुने जिकिर गरेका छन्।
प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप
यादवले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनलाई पनि सरकारको कार्यशैलीसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र तेस्रो वरीयतामा रहेका एआईजी मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णयले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ।
प्रहरी संगठन राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार चल्ने निकाय नभई कानुन र व्यावसायिक मर्यादाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनले बताए। प्रहरी अधिकारीले कानुनसम्मत ढंगले काम गर्दा राजनीतिक नेतृत्वसँग असहमति उत्पन्न भयो भन्दैमा संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु गलत अभ्यास हुने उनको टिप्पणी छ।
इनम सापकोटा प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीच देखिएका घटनाक्रमलाई पनि निष्पक्ष ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
अनुसन्धान होस्, राजनीतिक प्रतिशोध होइन
इनम सापकोटासँग सम्बन्धित घटनाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रश्न जन्माएको भन्दै यादवले यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका सबै पक्षमाथि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले कसैलाई पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने र आरोपकै भरमा दोषी ठहर गर्न पनि नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्।
‘कसैमाथि आरोप लागेको छ भने निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही होस्। तर अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता जोगाउन आग्रह
पूर्वमन्त्री यादवले न्यायालयको स्वतन्त्रता, प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिकता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
न्यायालयसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रम तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका विषयमा पत्रकारहरूलाई अनुसन्धानका लागि बोलाइएको घटनाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा निकायले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भए त्यसको समाधान राजनीतिक दबाबबाट नभई कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
दुई तिहाइको शक्तिलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्न सुझाव
सरकारसँग दुई तिहाइको समर्थन रहेकाले जनताको पक्षमा काम गर्न पर्याप्त राजनीतिक अवसर रहेको यादवले बताए। तर, जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा राजनीतिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपमा समय खर्चिनु उचित नभएको उनको टिप्पणी छ।
उनले प्रतिपक्षलाई सरकारको शत्रुका रूपमा नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जिम्मेवार निगरानीकर्ताका रूपमा बुझ्न सरकारलाई सुझाव दिए।
‘दुई तिहाइ बहुमत पाएको सरकारले जनताको पक्षमा काम गरोस्। प्रतिपक्षले सरकारलाई काम गर्न रोकेको छैन। आलोचना र खबरदारीलाई प्रतिशोधको विषय बनाउनुको सट्टा जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन कायम गर्नुपर्छ,’ यादवले जोड दिएका छन्।
लोकतन्त्र कुनै एक व्यक्ति वा सरकारको इच्छामा सञ्चालन नहुने उल्लेख गर्दै उनले संविधान, विधिको शासन र संस्थागत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु नै सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्।
सरकार परिवर्तन भइरहने भए पनि संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गरिमा स्थायी रहनुपर्ने उनको धारणा छ।
